futured

futuredलोक-संस्कृति

भ्रमर प्रत्यंचा पर धरे जब पलाश के वाण

वसंत ऋतु में खिलने वाले पलाश वृक्ष का वैदिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, लोकजीवन, औषधीय और पारंपरिक उपयोगों के संदर्भ में विस्तृत परिचय।

Read More
futuredछत्तीसगढ

रायपुर में ‘लखपति दीदी संवाद’ 7 मार्च को, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे शिरकत

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर रायपुर के इंडोर स्टेडियम में 7 मार्च को ‘लखपति दीदी संवाद’ आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होकर महिलाओं से संवाद करेंगे।

Read More
futuredखबर राज्यों सेताजा खबरें

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित, अनुज अग्निहोत्री बने टॉपर

संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इस बार अनुज अग्निहोत्री ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि राजेश्वरी सुवे एम दूसरे स्थान पर रहीं। आयोग के अनुसार इस परीक्षा के माध्यम से कुल 958 उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

Read More
futuredखबर राज्यों सेताजा खबरें

सरकार का बड़ा प्रस्ताव: 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर लग सकती है रोक

कर्नाटक सरकार ने 2026–27 के बजट में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। सरकार का कहना है कि यह कदम छात्रों में बढ़ती मोबाइल लत, स्क्रीन टाइम और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में एआई आधारित डिजिटल ट्यूटर और नए तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की गई है।

Read More
futuredताजा खबरेंविश्व वार्ता

मध्य पूर्व में संघर्ष तेज: बेरूत और तेहरान पर हमले, ईरान ने तेल अवीव पर दागी मिसाइलें

मध्य पूर्व में संघर्ष और तेज हो गया है। इज़राइल ने बेरूत और तेहरान में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए, जबकि ईरान ने तेल अवीव को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागने का दावा किया है। लगातार बढ़ते हमलों के बीच क्षेत्र में तनाव और वैश्विक चिंता बढ़ गई है।

Read More
futuredखबर राज्यों सेताजा खबरें

महाराष्ट्र कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को दी मंजूरी, जबरन धर्म परिवर्तन पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान

महाराष्ट्र कैबिनेट ने ‘धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026’ के मसौदे को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कानून में जबरन या अवैध धर्म परिवर्तन कराने पर अधिकतम सात साल की सजा और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार इसे जल्द ही विधानसभा में पेश कर सकती है।

Read More