राजनीति

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भारत में नागरिकता का प्रमाण आखिर है क्या ?

आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि पासपोर्ट नहीं, तो फिर क्या? इस प्रश्न का उत्तर जितनी शीघ्रता से सरकार देगी, उतनी ही शीघ्रता से भ्रम समाप्त होगा और नागरिकों का विश्वास भी मजबूत होगा। लोकतंत्र में नागरिक से प्रमाण मांगना अनुचित नहीं है, लेकिन उससे पहले यह बताना अनिवार्य है कि वह प्रमाण आखिर है क्या?

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जब लोकतंत्र को आधी रात बेड़ियों में जकड़ा गया

25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल ने भारतीय लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को गहरा आघात पहुँचाया। जानिए आपातकाल के कारण, घटनाक्रम, दमन, प्रतिरोध और उससे मिले लोकतांत्रिक सबक।

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गोंड संस्कृति की सात्विकता पर प्रहार: राजनीति के लिए पवित्र परंपराओं का अवमूल्यन

गोंड संस्कृति की सात्विक परंपराओं, प्रकृति-पूजा, देवस्थलों की पवित्रता और आदिवासी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित विश्लेषण। जानिए कैसे राजनीतिक हस्तक्षेप और वैचारिक संघर्ष के आरोपों के बीच सांस्कृतिक मूल्यों पर बहस खड़ी हुई है।

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विकसित भारत का लक्ष्य व मोदी सरकार में सामाजिक-आर्थिक न्याय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के संकल्प, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, अंत्योदय, सुशासन, आत्मनिर्भरता, सामाजिक समरसता तथा राष्ट्र निर्माण की दिशा में बीते 12 वर्षों की उपलब्धियों का विश्लेषण।

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सहभाग किया, श्रेय नहीं लिया : भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वयंसेवकों का योगदान

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वयंसेवकों की सहभागिता, त्याग, संगठनात्मक भूमिका तथा “सहभाग किया, श्रेय नहीं लिया” की प्रेरक परंपरा का विश्लेषण।

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जनसंवाद ही सुशासन की असली पहचान

लोकतंत्र में जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। जानिए क्यों जनप्रतिनिधियों का जनता के बीच रहना, संवाद करना और समस्याओं का समाधान करना सुशासन की आधारशिला है।

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