छत्तीसगढ़ में एग्रीस्टेक परियोजना के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे से खेती में तकनीकी बदलाव तेज हुआ है। 85 प्रतिशत खसरों का डिजिटल सत्यापन पूरा हो चुका है, 79 प्रतिशत किसानों की फार्मर आईडी बन गई है और 58 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है।
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महिला आरक्षण से देश की आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार मिलेगा और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। रायपुर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं की बढ़ती सहभागिता से लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा।
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छत्तीसगढ़ में जनगणना दो चरणों में कराई जाएगी। पहला चरण 1 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण का होगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना के रूप में होगा। इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और नागरिकों को ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा भी मिलेगी।
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पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इज़राइल ने दक्षिणी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई की है, जबकि अमेरिका ने ईरान से जुड़े जहाजों पर समुद्री नाकेबंदी की तैयारी की है। बढ़ते संकट के बीच कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं।
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केंद्र सरकार ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए गठित महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल का कार्यकाल नौ महीने बढ़ा दिया है। अब ट्रिब्यूनल 13 जनवरी 2027 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट और फैसला देगा।
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जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत छत्तीसगढ़ में 1 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी। इस बार नागरिकों को सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा भी मिलेगी, जिससे वे ऑनलाइन अपने घर और परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे।
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