सामाजिक न्याय

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पिछड़ा वर्ग विकास पर जोर: व्यापक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय समन्वय की जरूरत—डॉ. कुसमरिया

रायपुर में आयोजित बैठक में पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए व्यापक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया गया। डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया और नेहरू राम निषाद ने सामाजिक असमानताओं को दूर कर योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही।

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मैनुअल स्कैवेंजिंग पर सख्ती के निर्देश, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मैनुअल स्कैवेंजिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जबरन यह कार्य कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीवरेज सफाई को केवल अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से कराने और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

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‘मनखे-मनखे एक समान’ का संदेश विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संत गुरु घासीदास रजत जयंती समारोह के समापन पर कहा कि “मनखे-मनखे एक समान” का संदेश सामाजिक समानता और भाईचारे की मजबूत नींव है। उन्होंने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, किसानों और महिलाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों तथा अनुसूचित जाति समाज के विकास कार्यों को रेखांकित किया।

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छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहल #CGBusinessEasy बनी देशभर में चर्चा का केंद्र

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मंत्रालय महानदी भवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में सामाजिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं पर जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कमजोर वर्गों के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की और केंद्र-राज्य समन्वय से कार्य जारी रखने की बात कही। बैठक में वन मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित रहे।

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की शिष्टाचार भेंट, सामाजिक कल्याण योजनाओं पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मंत्रालय महानदी भवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में सामाजिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं पर जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कमजोर वर्गों के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की और केंद्र-राज्य समन्वय से कार्य जारी रखने की बात कही। बैठक में वन मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित रहे।

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मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27% लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सहमति, अगले सप्ताह होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने की मांग वाली याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विधानसभा द्वारा पारित कानून को सरकार केवल कानूनी राय के आधार पर लागू नहीं कर रही, जबकि इस पर कोई स्थगन आदेश नहीं है। विवाद के चलते राज्य में भर्ती प्रक्रियाएं भी प्रभावित हुई हैं।

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