सामाजिक न्याय

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मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27% लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सहमति, अगले सप्ताह होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने की मांग वाली याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विधानसभा द्वारा पारित कानून को सरकार केवल कानूनी राय के आधार पर लागू नहीं कर रही, जबकि इस पर कोई स्थगन आदेश नहीं है। विवाद के चलते राज्य में भर्ती प्रक्रियाएं भी प्रभावित हुई हैं।

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जातीय जनगणना: ब्रिटिश नीति की छाया और भारतीय समाज का विखंडन

भारत में जातीय जनगणना का इतिहास एक औपनिवेशिक विरासत है, जिसकी जड़ें 1871 में ब्रिटिश शासन द्वारा कराई गई पहली जातिगत जनगणना में हैं। यह न केवल सामाजिक विभाजन का औजार बना, बल्कि भारतीय समाज की गतिशीलता और समरसता को भी बाधित किया। आज जरूरत इस बात की है कि जातीय पहचान को विभाजन के बजाय सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम बनाया जाए — ताकि इतिहास की गलतियों से सीख लेकर एक समतामूलक भविष्य की ओर बढ़ा जा सके।

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छत्तीसगढ़ में ‘लखपति दीदी’ कार्यक्रम को मिली नई उड़ान, उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान

अम्बिकापुर में आयोजित ‘मोर आवास मोर अधिकार’ कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्व-सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चार लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने के लक्ष्य की घोषणा की। इस मौके पर ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों की सराहना की गई और उन्हें प्रशस्ति-पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए।

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औषधि पादप बोर्ड और रजककार विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्षों ने किया पदभार ग्रहण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर में आयोजित दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल हुए। पहले, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री विकास मरकाम के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में श्री साय ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उ

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तमिलनाडु की NEET से छूट की मांग को राष्ट्रपति ने अस्वीकृत किया, संघर्ष जारी रहेगा

तमिलनाडु ने NEET परीक्षा से छूट की मांग की थी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अस्वीकृत कर दिया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसे राज्य का “अपमान” करार देते हुए कहा कि संघर्ष जारी रहेगा। राज्य सरकार का तर्क है कि NEET गरीब छात्रों के लिए अन्यायपूर्ण है, और कक्षा 12 के अंकों पर आधारित प्रवेश प्रणाली से सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा।

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राज्यसभा द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुस्लिम वक्फ (रद्दीकरण) विधेयक पारित होने के बाद पीएम मोदी ने इसे “ऐतिहासिक क्षण” बताया

राज्यसभा द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुस्लिम वक्फ (रद्दीकरण) विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण करार दिया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक समाज के हाशिए पर रहे लोगों को आवाज और अवसर प्रदान करेंगे, जिससे सामाजिक-आर्थिक न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। मोदी ने संसद में व्यापक बहस और संवाद के महत्व को भी रेखांकित किया।

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