समान नागरिक संहिता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राज्य में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए समिति गठन, महिलाओं के नाम भूमि रजिस्ट्री पर 50% शुल्क छूट, सैनिकों को स्टाम्प शुल्क राहत, रेत और खनिज नियमों में संशोधन सहित पशुपालन, उद्योग और वित्तीय मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों से पैदा होने वाली जटिलताओं का समाधान समान नागरिक संहिता हो सकता है। अदालत ने इस दिशा में विधायिका से पहल की आवश्यकता भी जताई।