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छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल, 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले

छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के तहत कई जिलों के कलेक्टरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिससे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी है।

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धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर विधानसभा में हंगामा, भूपेश बघेल ने सरकार पर साधा निशाना

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धान खरीदी की अव्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार की नीतियों से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यह स्थिति धान खरीदी व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की साजिश की ओर इशारा करती है।

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ‘चाइनीज़ मांझा’ पर सख़्त रुख अपनाया, राज्यभर में सख़्त कार्रवाई के निर्देश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चाइनीज़ सिंथेटिक मांझा के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश जनवरी 2025 में सात साल के बच्चे की मौत के बाद स्वप्रेरित जनहित याचिका के तहत आया। अदालत ने राज्य सरकार को निगरानी बढ़ाने, दुकानदारों पर कार्रवाई करने और जनता को जागरूक करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। पीड़ित परिवार को मुआवज़ा दिया गया और अब याचिका निस्तारित कर दी गई है।

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले – शिक्षा जीवन का आधार, संगठित समाज से ही राष्ट्र मजबूत बनता है

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश मानिकपुरी पनिका समाज के शपथ ग्रहण समारोह में कहा कि शिक्षा जीवन का आधार है और संगठित समाज से ही राष्ट्र मजबूत बनता है। उन्होंने राज्य में शिक्षा विस्तार और सामाजिक एकता के प्रयासों की जानकारी दी।

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125वीं ‘मन की बात’ का हुआ सामूहिक श्रवण, मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से किया विकसित छत्तीसगढ़ में भागीदारी का आह्वान

नवा रायपुर में ‘मन की बात’ की 125वीं कड़ी का आयोजन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और मंत्रिमंडल के सदस्यों की उपस्थिति में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायक संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से विकसित और स्वच्छ छत्तीसगढ़ के निर्माण में सक्रिय भागीदारी की अपील की।

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बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1100 रुपये मासिक की घोषणा की

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये मासिक करने की घोषणा की है। यह फैसला राज्य में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया है। लगभग 1 करोड़ 9 लाख लाभार्थियों को इस वृद्धि का फायदा मिलेगा। पेंशन राशि का भुगतान जुलाई से हर महीने 10 तारीख को सीधे खातों में किया जाएगा।

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