ममता बनर्जी

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पश्चिम बंगाल में अब ‘बदला’ नहीं ‘बदलाव’ की राजनीति

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, ममता बनर्जी की राजनीति पर जनादेश, हिंदुत्व, राष्ट्रीय अस्मिता, सुशासन और बदलाव की नई दिशा पर आधारित कृष्णमुरारी त्रिपाठी ‘अटल’ का विस्तृत विश्लेषणात्मक आलेख।

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पश्चिम बंगाल की राजनीति पर उठते सवाल: क्या लोकतंत्र से भटक रहा है बंगाल?

यह लेख पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, चुनावी माहौल और सामाजिक बदलावों पर गंभीर सवाल उठाता है। लेखक का कहना है कि राजनीतिक टकराव, हिंसा और आरोप-प्रत्यारोप के बीच बंगाल का लोकतांत्रिक वातावरण प्रभावित हो रहा है और राज्य के सामाजिक व आर्थिक भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।

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ममता बनर्जी से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़े कथित मानहानि मामले में अधिवक्ता कौस्तव बागची की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। बागची पर सोशल मीडिया पर एक पुस्तक के अंश साझा करने और टिप्पणी करने के कारण मानहानि का मामला दर्ज किया गया था।

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव, 193 सांसदों के हस्ताक्षर

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों ने महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस संसद के दोनों सदनों में दिया है। 17 विपक्षी दलों के 193 सांसदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के सम्मान के मुद्दे पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ममता बनर्जी को लिखा कड़ा पत्र

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ कथित अपमानजनक व्यवहार को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ा पत्र लिखा है और संवैधानिक पदों के सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया है।

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विपक्ष का केंद्र पर हमला: नए विधेयकों को बताया लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर सीधा प्रहार

लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए संविधान संशोधन समेत तीन विधेयकों को लेकर विपक्षी दलों ने तीखा विरोध जताया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये विधेयक देश के लोकतंत्र, संघीय ढांचे और न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करने का प्रयास हैं। ममता बनर्जी, एम. के. स्टालिन और प्रियंका गांधी सहित कई नेताओं ने इसे ‘तानाशाही’ की ओर बढ़ता कदम बताया है।

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