पश्चिम बंगाल राजनीति

यह लेख पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, चुनावी माहौल और सामाजिक बदलावों पर गंभीर सवाल उठाता है। लेखक का कहना है कि राजनीतिक टकराव, हिंसा और आरोप-प्रत्यारोप के बीच बंगाल का लोकतांत्रिक वातावरण प्रभावित हो रहा है और राज्य के सामाजिक व आर्थिक भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़े कथित मानहानि मामले में अधिवक्ता कौस्तव बागची की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। बागची पर सोशल मीडिया पर एक पुस्तक के अंश साझा करने और टिप्पणी करने के कारण मानहानि का मामला दर्ज किया गया था।

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जांच के दायरे में आए 60.06 लाख मतदाताओं में से अब तक केवल 6.5 लाख मामलों का ही निपटारा हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नियुक्त न्यायिक अधिकारी इन मामलों की जांच कर रहे हैं, जबकि राजनीतिक दलों ने प्रक्रिया तेज करने की मांग की है।

तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार की उस पहल को ठुकरा दिया है, जिसमें यूसुफ पठान को भारत के बहुदलीय अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाया गया था। टीएमसी का कहना है कि बिना पार्टी की सहमति के किसी सांसद को नामित करना अनुचित है। पार्टी ने केंद्र को आतंकवाद के खिलाफ समर्थन देने का वचन दोहराया, लेकिन विदेश नीति से दूरी बनाए रखने की बात कही।

मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए जांच से इनकार करते हुए तीन सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया है। अदालत ने विस्थापितों के पुनर्वास को प्राथमिकता दी है और केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 15 मई को होगी।