चुनाव आयोग

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चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा, मुद्दे अदालत में उठाएं या हमसे संपर्क करें

जहाँ चुनाव आयोग ने अपने जवाब में पारदर्शिता और कानून सम्मत प्रक्रिया का हवाला दिया है, वहीं राहुल गांधी लगातार चुनाव प्रक्रिया में “व्यवस्थित गड़बड़ी” का आरोप लगाते आ रहे हैं। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि यह मुद्दा आगे किस दिशा में जाता है—न्यायालय की चौखट तक या किसी सार्वजनिक संवाद की ओर।

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राहुल गांधी का बड़ा आरोप: “चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं, इसलिए सबूत हटा रहा है”

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह जनता को जवाब देने के बजाय चुनावी सबूत नष्ट कर रहा है। सीसीटीवी और वेबकास्ट फुटेज को 45 दिन में हटाने के निर्देश पर गांधी ने कहा कि “मैच फिक्स है” और यह लोकतंत्र के लिए ज़हर है। चुनाव आयोग ने इसके पीछे डेटा के दुरुपयोग की आशंका को कारण बताया है, लेकिन विपक्ष ने इसे पारदर्शिता पर हमला करार दिया है।

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नाव आयोग ने डुप्लिकेट वोटर ID नंबर पर दिया स्पष्टीकरण,कहा- ‘EPIC नंबर फर्जी वोटर्स को नहीं दर्शाते’

“चुनाव आयोग ने डुप्लिकेट EPIC नंबरों को लेकर उठाए गए सवालों पर स्पष्टीकरण दिया है। आयोग ने बताया कि भले ही कुछ मतदाताओं के EPIC नंबर समान हो सकते हैं, लेकिन उनके अन्य विवरण जैसे- जनसांख्यिकीय जानकारी, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र अलग होते हैं। यह मुद्दा तकनीकी कारणों से उत्पन्न हुआ था, और चुनाव आयोग ने अब प्रत्येक मतदाता को एक अद्वितीय EPIC नंबर आवंटित करने का निर्णय लिया है, ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी या फर्जी वोटिंग का खतरा न हो।”

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इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया चुनाव आयोग की सतत निगरानी में

प्रिंट और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को टी.व्ही. माॅनिटरिंग कक्ष, सोशल मीडिया निगरानी कक्ष एवं सी-विजिल एप निगरानी कक्षों के माध्यम से पूरे राज्य में संपादित किए जा रहे

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