सुप्रीम कोर्ट याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने मिजोरम के मिजो सरदारों को जमीन के कथित अधिग्रहण के बदले अतिरिक्त मुआवजा देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता जमीन पर पूर्ण स्वामित्व का ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके, इसलिए राज्य द्वारा बिना मुआवजे जमीन लेने का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

तमिलनाडु राज्यपाल और वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के बाद न्यायपालिका पर संसद और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में दखल देने के आरोप गूंज रहे हैं। इसी बीच मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों का अप्रत्यक्ष रूप से ज़िक्र किया और केंद्र सरकार से अनुच्छेद 355 व 356 के तहत कार्रवाई की मांग पर विचार किया।