सहकारी समिति

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धान खरीदी की अव्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार की नीतियों से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यह स्थिति धान खरीदी व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की साजिश की ओर इशारा करती है।

छत्तीसगढ़ में राज्य के सभी जिलों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला जारी है। प्रतिदिन औसतन दो से ढाई लाख क्विंटल धान का उपार्जन हो रहा है और किसानों को भुगतान की व्यवस्था भी सुचारू है। उपार्जन केंद्रों में व्यवस्था को लेकर किसान संतुष्ट हैं।

रायपुर जिले में धान खरीदी में बाधा डालने वाली 250 राशन दुकानों का संचालन अब ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया है। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने पंचायतों को आदेश दिए हैं कि वे स्थानीय लोगों की मदद से दुकानों का संचालन सुनिश्चित करें। साथ ही हड़ताल पर गए कर्मचारियों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है।

गनियारी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति ने लगातार अनुपस्थिति और स्पष्टीकरण न देने पर समिति प्रभारी कौशल वर्मा को गंभीर अनुशासनहीनता के आधार पर पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया। उनकी अनुपस्थिति से धान उपार्जन, रबी ऋण वितरण और खाद–बीज आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे थे।