बीजापुर के 224 गांवों में नियद नेल्लानार योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। रोजगार, पक्के मकान, पेयजल, शिक्षा और आजीविका सुविधाओं से नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की नई तस्वीर उभर रही है।
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिक कल्याण और औद्योगिक विकास को नई दिशा दे रही है। श्रमिकों के लिए शिक्षा, भोजन और आर्थिक सहायता योजनाओं के साथ राज्य में निवेश, रोजगार और तकनीकी परियोजनाओं को भी तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है।
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बस्तर के समग्र विकास का ब्लूप्रिंट सौंपा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेल, सिंचाई, स्टार्टअप और पर्यटन परियोजनाओं से नक्सलवाद मुक्त बस्तर में विकास की नई दिशा तय।
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छत्तीसगढ़ के माओवादी प्रभाव से मुक्त होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि अब राज्य में “रेड कॉरिडोर” की जगह “ग्रीन कॉरिडोर” का दौर शुरू हो चुका है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सुरक्षा बलों और बस्तर की जनता को दिया।
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छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 16,625 करोड़ रुपये का खनिज राजस्व अर्जित कर लक्ष्य का 98% हासिल किया है। तकनीकी सुधारों, डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शी नीतियों के चलते राज्य ने खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।
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सुकमा जिले का नक्सल प्रभावित लखापाल गांव अब जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से शुद्ध पेयजल मिलने के बाद विकास की नई राह पर बढ़ रहा है। पानी की समस्या खत्म होने से न सिर्फ ग्रामीणों को राहत मिली है, बल्कि स्वास्थ्य और आजीविका के अवसरों में भी सुधार देखा जा रहा है।
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