वित्त विधेयक 2025

भारत सरकार ने 6% समानीकरण शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जो विदेशी कंपनियों द्वारा ऑनलाइन विज्ञापन पर लागू था। यह कदम अमेरिका की व्यापार चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और 1 अप्रैल से प्रभावी होगा।