राज्यपाल

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को तीन महीने में निर्णय लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा देरी के कारण बताने होंगे। निर्णय अनुच्छेद 201 की व्याख्या को लेकर ऐतिहासिक माना जा रहा है।

तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा महीनों तक विधेयकों पर फैसला न लेने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिलों पर फैसला लेने की समयसीमा तय कर दी और कहा कि अगर विधानसभा बिल को दोबारा पास करे तो राज्यपाल को मंजूरी देनी ही होगी।

देवेन्द्र फडणवीस को 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी, जो मुंबई के आज़ाद मैदान में आयोजित होगा। उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में फडणवीस का नाम फाइनल किया गया था।

स्मारिका के संपादक श्री ललित शर्मा को प्रोत्साहन के रूप में एक लाख रूपए पुरस्कार देने की घोषणा की। रायपुर।