केंद्र सरकार

भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले के बाद विश्व बैंक के तटस्थ विशेषज्ञ मिशेल लीनो से जम्मू-कश्मीर की रतले और किशनगंगा जलविद्युत परियोजनाओं पर विवाद निपटारे की प्रक्रिया को रोकने का अनुरोध किया है। पाकिस्तान ने इस मांग का विरोध किया है। इस बीच भारत ने चिनाब नदी पर जल प्रबंधन और नई परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने की योजना बनाई है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और कार्यालयों में दूसरी और चौथी शनिवार की छुट्टियां खत्म कर दी हैं। यह आदेश 14 जून 2025 से प्रभावी होगा और 14 जुलाई से पूर्ण रूप से लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य न्यायालय की कार्यक्षमता बढ़ाना और प्रशासनिक सुधार लाना बताया गया है। अब सभी शनिवार कोर्ट कार्यालय खुले रहेंगे।

जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर को राहत दिलाने के लिए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने केंद्र सरकार से ₹1,000 करोड़ की विशेष सहायता की मांग की है। इसमें से ₹500 करोड़ की राशि तत्काल जरूरतों जैसे पेंशन भुगतान और सुरक्षा खर्च के लिए मांगी गई है। राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ने और राजस्व में भारी गिरावट को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने फिलहाल ₹500 करोड़ की सहायता को मंजूरी दी है।