कानूनी कार्रवाई

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने 1389 लाख रुपये के शाही दफ्तर वाली भ्रामक खबर को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि वास्तविक लागत मात्र 13.89 लाख है, गलत समाचार पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी।