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महाराष्ट्र विधानसभा ने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 पारित कर जबरन धर्म परिवर्तन पर सख्त प्रावधान लागू किए हैं। कानून में 7 साल तक की सजा, 60 दिन पूर्व सूचना और विवाह से जुड़े मामलों में कड़े नियम शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मूक-बधिर पीड़िता की विशेष तरीके से दर्ज गवाही को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। अदालत ने कहा कि संकेतों और दुभाषिए के जरिए दी गई गवाही भी मजबूत साक्ष्य मानी जाती है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एनडीसी के अध्ययन दल से मुलाकात में कहा कि नक्सलवाद पर नियंत्रण से छत्तीसगढ़ में विकास को नई गति मिली है। दल ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा और सांस्कृतिक विविधता की सराहना की।