छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के लिए आचरण नियमों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, सरकारी सेवक किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकेंगे और बिना अनुमति किसी अन्य पद पर कार्य करना भी प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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अरुण साव ने नगर पंचायतों की समीक्षा बैठक में अवैध प्लाटिंग, अतिक्रमण पर सख्ती, 31 मई तक करारोपण, नाला सफाई, जल संरक्षण और पीएम आवास योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
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अरुण साव ने नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में पेयजल समस्या, अवैध प्लॉटिंग, ड्रेनेज सफाई और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति पर नाराजगी जताते हुए समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
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पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण चिंतन शिविर में आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर छत्तीसगढ़ को Best Performing Large State के दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले।
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कोरिया जिले के देवखोल जंगल में अवैध कोयला उत्खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 6 टन से अधिक कोयला जब्त, सुरंगें ध्वस्त, दोषियों पर कानूनी कार्रवाई।
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सुप्रीम Court ने कहा है कि सड़कों पर सुरक्षित सफर करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने हाईवे हादसे रोकने के लिए पार्किंग, अतिक्रमण हटाने, पेट्रोलिंग और इमरजेंसी सुविधाओं समेत कई सख्त निर्देश जारी किए हैं।
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