छत्तीसगढ

15 साल की सेवा पूर्ण कर चुके पंचायत सचिवों की तरह अब दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके पंचायत सचिवों को 2400 रूपए के ग्रेड वेतन के साथ 5200-20200 का वेतनमान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को और अधिक सशक्त बनाया है।

शिक्षा और स्वावलंबन तथा प्रकृति से जुड़ी अपनी संस्कृति और परम्परा को और अधिक मजबूत बनाकर समाज और आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों की रक्षा कर प्रकृति के संरक्षण में आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण योगदान है।

आबकारी मंत्री ने निःशुल्क टोल फ्री नम्बर 14405 पर ज्यादा से ज्यादा शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।

भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त श्री उमेश सिन्हा की अध्यक्षता में आज यहां एक उच्च स्तरीय बैठक हुई।