छत्तीसगढ़ में युवाओं के कौशल उन्नयन पर जोर, आईटीआई आधुनिकीकरण से बढ़ेंगे रोजगार अवसर

रायपुर, 03 फरवरी 2026/ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में अनेक नए उद्योग स्थापित होने जा रहे हैं, जिनसे युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने आज महानदी भवन मंत्रालय में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को समय-समय पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में रोजगार मेले आयोजित करने के भी निर्देश दिए, ताकि प्रशिक्षित युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ा जा सके।

बैठक में मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगारोन्मुखी बनाने और तकनीकी संस्थानों के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि आईटीआई के आधुनिकीकरण से युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण मिलेगा और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
मुख्यमंत्री ने सीएसएसडीए एवं राज्य परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी के एकीकरण के प्रस्ताव पर सहमति दी और इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही जिलों में सहायक निदेशक एवं सहायक परियोजना अधिकारियों की युक्तियुक्त पदस्थापना सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने प्रशिक्षण केंद्रों में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशिक्षित युवाओं से फीडबैक लेने के लिए विकसित फीडबैक मॉड्यूल को और सशक्त बनाने के निर्देश भी दिए।

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2013 से अब तक 4 लाख 90 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 2 लाख 71 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में राज्य में 356 प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाएं और 207 पंजीकृत कोर्स संचालित हो रहे हैं।

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत राज्य में हब-एंड-स्पोक मॉडल पर 6 क्लस्टर का चयन किया गया है। इसके माध्यम से आईटीआई के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए लगभग 60 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत, राज्य सरकार की 33 प्रतिशत और उद्योगों की न्यूनतम 17 प्रतिशत हिस्सेदारी निर्धारित की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के लिए पीएम जनमन योजना के तहत 9 जिलों में लगभग 1,700 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर सहित विभिन्न जिलों में 600 से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा गया है।

इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में सत्र 2025–26 में पिछले वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
बैठक में प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्य सचिव विकासशील, मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सचिव राहुल भगत, विभागीय सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, उद्योग सचिव रजत कुमार, श्रम सचिव हिमशिखर गुप्ता, संचालक तकनीकी शिक्षा रोजगार एवं प्रशिक्षण विजय दयाराम के. तथा स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण अरोरा सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।