अवैध धान परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, रायगढ़ में एक करोड़ से अधिक का धान जब्त

रायपुर, 22 नवम्बर 2025। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर अवैध धान भंडारण और परिवहन पर सख्ती तेज कर दी गई है। अंतरराज्यीय सीमाओं से लगे सभी जिलों में 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। कार्रवाई के इसी क्रम में रायगढ़ जिले में पिछले 15 दिनों के दौरान 30 मामलों में कुल 3,266 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है। इसकी अनुमानित कीमत 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एक करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। प्रशासन का कहना है कि धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

कलेक्टर के मार्गदर्शन में सीमावर्ती और आंतरिक सभी चेक पोस्टों पर चौबीसों घंटे निगरानी हो रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों की शिफ्टवार ड्यूटी तय की गई है, जबकि अनुविभागीय स्तर पर विशेष निगरानी दल तैनात हैं। अवैध भंडारण और परिवहन में शामिल लोगों पर मंडी अधिनियम के तहत तुरंत कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर ने नागरिकों और किसानों से अपील की है कि ऐसे किसी भी मामले की जानकारी निकटतम पुलिस थाना, तहसील कार्यालय या चेक पोस्ट को दें। उन्होंने कहा कि सहयोग से खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता और मजबूत होगी।

उपार्जन केन्द्रों में सुचारु धान खरीदी

जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 105 उपार्जन केन्द्र संचालित हैं। शासन के निर्देशों के अनुसार सभी केन्द्रों में चेकलिस्ट के अनुसार मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें से 15 केन्द्र संवेदनशील और 4 केन्द्र अति-संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं।

अवैध धान की आवाजाही रोकने के लिए 24 चेकपोस्ट बनाए गए हैं। इनमें भुईंयापाली, बेलरिया, लारा, रेंगालपाली, एकताल, जमुना, तोलमा, हाड़ीपानी, लमडांड, हमीरपुर, मेनरोड हाटी, गोलाबुड़ा, फतेपुर, केशरचुंवा, टांगरघाट, बिजना, बरकछार, उर्दना बैरियर, बोईरदादर बैरियर, पलगड़ा, भालूनारा, बाकारुमा बैरियर, ऐडू बैरियर और रीलो बैरियर शामिल हैं। इन सभी चेकपोस्टों पर तीन-तीन पालियों में चार टीमें लगातार तैनात रहती हैं।

तुंहर टोकन ऐप और माइक्रो एटीएम से सुविधा में बढ़ोतरी

धान खरीदी को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए “तुंहर टोकन” मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन टोकन जारी किए जा रहे हैं। सोसायटी संचालक सुबह 9.30 बजे से टोकन जारी कर रहे हैं। टोकन 7 दिन तक वैध होते हैं और आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण अनिवार्य है, जिससे किसान की सहमति के बिना टोकन जारी नहीं किया जा सकेगा।

सेवा सहकारी समितियों में किसानों के लिए माइक्रो एटीएम की सुविधा भी दी गई है। किसान अपने एटीएम कार्ड से प्रतिदिन 10 हजार रुपए तक की नकद निकासी कर सकते हैं।

जिला स्तरीय जांच कमेटी गठित

धान खरीदी प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए कलेक्टर ने जिला स्तरीय जांच कमेटी गठित की है। कमेटी में अपर कलेक्टर अपूर्व प्रियेश टोप्पो, संयुक्त कलेक्टर राकेश कुमार गोलछा, खाद्य अधिकारी चितरंजन सिंह, जिला विपणन अधिकारी जान्हवी जिलहरे, उप आयुक्त सहकारिता व्यास नारायण साहू, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम सी. आदि नारायण और विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एस.पी. सिंह शामिल हैं। यह टीम खरीदी व्यवस्था की निगरानी और शिकायतों के निपटारे की जिम्मेदारी संभालेगी।