मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा : अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाने पर जोर
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय स्थित महानदी भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की कार्ययोजनाओं और क्रियान्वयन प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पंचायतों को सशक्त बनाना और अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायतें विकास यात्रा की प्रथम कड़ी हैं, अतः सभी योजनाओं का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘हर गरीब को पक्का आवास’ संकल्प का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे कार्यों की गति बढ़ाने पर बल दिया। “मोर दुआर-साय सरकार” अभियान के अंतर्गत 20 लाख से अधिक परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण होने पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। साथ ही पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए स्वीकृत आवासों के समय पर निर्माण की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
मनरेगा और जल संरक्षण अभियानों पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अधिक से अधिक रोजगार सृजन और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, हाल ही में शुरू हुए “मोर गांव मोर पानी” महाअभियान के लिए भू-जल पुनर्भरण और जलग्रहण विकास कार्यों में GIS तकनीक के प्रयोग को अनिवार्य बनाने को कहा।
15वें वित्त आयोग व अन्य योजनाओं की समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, महतारी सदन, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना और स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना जैसी प्रमुख योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने की योजना पर भी चर्चा की।
नियद नेल्लानार योजना से ग्रामीणों को नई राह
विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक ने जानकारी दी कि नियद नेल्लानार योजना के तहत मनरेगा में 6,324 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं और बस्तर संभाग के 8 गांवों में पहली बार कार्य प्रारंभ हुए हैं। 3,134 ग्रामीणों को पहली बार रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री ने योजना के तहत युवाओं के लिए विशेष भ्रमण कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रसन्नता जताई।
ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तेजी के निर्देश
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समयसीमा में पूर्ण करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों को मुख्य मार्गों से जोड़ने में इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 42 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें इस योजना के अंतर्गत आती हैं।
लखपति दीदी योजना से महिलाओं को नया संबल
मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की सराहना करते हुए ‘लखपति दीदी’ पहल के तहत ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूहों के माध्यम से कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी और अन्य आजीविका गतिविधियों से महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की प्रगति पर चर्चा
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ओडीएफ प्लस गांवों की स्थिति और इज ऑफ लिविंग सुधारों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों की नवाचार पहलों का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ में भी बेहतर मॉडल लागू करने पर बल दिया।
बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री के सचिवगण श्री पी. दयानंद और श्री राहुल भगत, सचिव पंचायत श्री भीम सिंह, विशेष सचिव पंचायत श्री धर्मेश साहू तथा मनरेगा आयुक्त श्री तारन प्रकाश सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
