Court of Arbitration

भारत ने सिंधु जल संधि के अंतर्गत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पूरी तरह खारिज कर दिया है और इसे अवैध करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह आतंकवाद से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मंचों का सहारा ले रहा है। भारत ने स्पष्ट किया कि संधि को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और इस दौरान भारत किसी दायित्व के लिए बाध्य नहीं है।