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नक्सल अंधेरे से लोकतंत्र की रोशनी: बस्तर के 47 गांवों में लहराएगा तिरंगा

नक्सल हिंसा से दशकों तक प्रभावित रहे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में लोकतंत्र की नई शुरुआत हो रही है। बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा जिलों के 47 गांवों में इस वर्ष पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जो शांति, विश्वास और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

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आंध्र प्रदेश के मारेडुमिल्ली जंगलों में कुख्यात नक्सली कमांडर माड़वी हिडमा ढेर

आंध्र प्रदेश के मारेडुमिल्ली जंगलों में हुई मुठभेड़ में भारत के सबसे ख़तरनाक वांछित नक्सल नेताओं में से एक माड़वी हिडमा, उसकी पत्नी और चार अन्य माओवादी ढेर हो गए। हिड़मा को सुरक्षा बलों पर हुए कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था और उस पर एक करोड़ रुपये से अधिक का इनाम था। उसकी मौत को बस्तर और दंडकारण्य क्षेत्रों में माओवादी नेटवर्क के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

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सुकमा में मुठभेड़: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की हत्या का मास्टरमाइंड सहित तीन माओवादी ढेर

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन माओवादी मारे गए, जिनमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की हत्या की साजिश रचने वाला कुख्यात नक्सली मदवी देवा भी शामिल था। तलाशी अभियान में हथियार, गोलाबारूद और नक्सली दस्तावेज बरामद हुए। पुलिस के अनुसार, इस साल अब तक राज्य में 262 माओवादी मुठभेड़ों में ढेर हो चुके हैं।

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नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए पक्के आशियाने का सपना हो रहा साकार

छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष परियोजना के तहत नक्सल प्रभावित परिवारों को राहत देते हुए 3000 से अधिक आवास निर्माण कार्य तेज़ी से जारी हैं। प्रशासन और स्थानीय पंचायतों की मदद से कई मकान तीन महीने में ही तैयार हुए हैं।

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नक्सलवाद से लोकतंत्र की ओर लौटता बस्तर: 24 घंटे में 45 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा में ₹1.18 करोड़ के इनामी 23 नक्सलियों सहित 24 घंटे में कुल 45 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे लोकतंत्र और विश्वास की जीत बताया।

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नक्सल प्रभावित जिलों में तैनात किए गए 2021 बैच के युवा IPS अधिकारी, फील्ड में लाएँगे नई ऊर्जा

छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सल विरोधी अभियानों को धार देने के लिए 2021 बैच के आठ युवा आईपीएस अधिकारियों को तैनात किया है। यह कदम सुकमा में एक आईईडी विस्फोट में एएसपी की शहादत के बाद उठाया गया है, और इसका उद्देश्य फील्ड स्तर पर रणनीतिक फैसलों को मजबूती देना और स्थानीय स्तर पर विश्वास बहाल करना है।

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