शिक्षा नीति

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शिक्षा, समाज और राष्ट्र पर डॉ. मोहन भागवत का दृष्टिकोण : तीन दिवसीय संवाद

दिल्ली में विज्ञान भवन में हुए तीन दिवसीय संवाद में डॉ. मोहन भागवत ने शिक्षा, संविधान, आरक्षण, जाति व्यवस्था, हिन्दू राष्ट्र और राष्ट्रीय सुरक्षा पर संघ की स्पष्ट विचारधारा रखी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी संवाद कार्यक्रम में 218 प्रश्नों के उत्तर देते हुए डॉ. मोहन भागवत ने शिक्षा, समाज, भाषा, जाति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर तार्किक व तथ्यपरक विचार रखे।

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छत्तीसगढ़ में शिक्षा की नई क्रांति: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ज्ञान धारा कार्यक्रम में गिनाईं उपलब्धियां

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘ज्ञान धारा’ में छत्तीसगढ़ की शिक्षा क्रांति, नई शिक्षा नीति, नक्सलवाद पर समाधान और विकसित राज्य के विजन 2047 को साझा किया।

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हिंदी थोपने के विरोध में एकजुट हुए ठाकरे बंधु, 5 जुलाई को साझा प्रदर्शन की घोषणा

शिवसेना (उबीटी) और मनसे ने महाराष्ट्र में हिंदी थोपे जाने के विरोध में पहली बार साझा मोर्चा खोलते हुए 5 जुलाई को संयुक्त प्रदर्शन की घोषणा की है। यह मराठी अस्मिता की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक एकजुटता मानी जा रही है।

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दिल्ली में स्कूल फीस वृद्धि पर सख्त सरकार, सीएम रेखा गुप्ता ने दी चेतावनी: “बदले जाएंगे नियम, नहीं होगा अन्याय”

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि और छात्रों के उत्पीड़न पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। एक कार्यक्रम में अभिभावकों की शिकायत के बाद सीएम ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अन्याय और शोषण के खिलाफ सरकार की ‘शून्य सहिष्णुता नीति’ है।

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तमिलनाडु की NEET से छूट की मांग को राष्ट्रपति ने अस्वीकृत किया, संघर्ष जारी रहेगा

तमिलनाडु ने NEET परीक्षा से छूट की मांग की थी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अस्वीकृत कर दिया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसे राज्य का “अपमान” करार देते हुए कहा कि संघर्ष जारी रहेगा। राज्य सरकार का तर्क है कि NEET गरीब छात्रों के लिए अन्यायपूर्ण है, और कक्षा 12 के अंकों पर आधारित प्रवेश प्रणाली से सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध ठहराया, उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) द्वारा 2016 में की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध करार दिया, उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया धोखाधड़ी से प्रभावित थी।

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