विकास योजनाएं

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छत्तीसगढ़ विधानसभा में 10,617 करोड़ से अधिक की अनुदान मांगें पारित, विकास और सुशासन पर सरकार का जोर

छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विभागों के लिए 10,617 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गईं। सरकार ने विकास, पारदर्शिता, ऊर्जा, सिंचाई और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से सुधार पर विशेष जोर दिया है।

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ख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक: 81 योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा

रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक आयोजित हुई। 81 योजनाओं की समीक्षा, समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश, किसानों, शहरी योजनाओं, स्वास्थ्य और भारत नेट परियोजना की प्रगति पर चर्चा की गई।

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संतों की कृपा और जनता के विश्वास से ही संभव हुआ सुशासन का दीपोत्सव: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायगढ़ जिले के लैलूंगा के गुरुधाम में दीप महोत्सव में शामिल होकर गुरु धनपति पंडा व प्रेमशीला पंडा की प्रतिमाओं का पूजन किया। उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए सुख, शांति और समृद्धि की मंगलकामना करते हुए अनेक जनहितकारी योजनाओं की जानकारी दी और विकास कार्यों की घोषणा की।

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनजातीय गौरव दिवस कार्यशाला का किया शुभारंभ, कहा– जनजातीय नायकों की विरासत हमारे लिए प्रेरणा स्रोत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में जनजातीय गौरव दिवस कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जनजातीय नायकों की विरासत, शिक्षा और विकास योजनाओं पर चर्चा हुई।

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“मोर गांव मोर पानी” बना जनआंदोलन, जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ का नया मॉडल: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा में ‘मोर गांव मोर पानी’ अभियान पर आधारित पुस्तिका का विमोचन करते हुए ग्राम पंचायतों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह अभियान जनभागीदारी से जल संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय मॉडल बना रहा है। तकनीक, प्रशिक्षण और जागरूकता के ज़रिए जल प्रबंधन के स्थायी उपाय किए जा रहे हैं।

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मणिपुर को राहत दिलाने के प्रयास: राज्यपाल ने केंद्र से मांगी ₹1,000 करोड़ की विशेष सहायता राशि

जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर को राहत दिलाने के लिए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने केंद्र सरकार से ₹1,000 करोड़ की विशेष सहायता की मांग की है। इसमें से ₹500 करोड़ की राशि तत्काल जरूरतों जैसे पेंशन भुगतान और सुरक्षा खर्च के लिए मांगी गई है। राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ने और राजस्व में भारी गिरावट को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने फिलहाल ₹500 करोड़ की सहायता को मंजूरी दी है।

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