राष्ट्रपति शासन

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बीच एनडीए के 10 विधायकों ने राज्यपाल अजय भल्ला से मुलाकात कर 44 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उन्होंने राज्य में लोकप्रिय सरकार के गठन की मांग की, यह कहते हुए कि राष्ट्रपति शासन एक अस्थायी उपाय होना चाहिए। विधायकों ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी विशेष नेता का नाम प्रस्तावित नहीं किया है, और अब फैसला केंद्र सरकार को करना है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर हिंसा के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि राष्ट्रपति शासन राजनीतिक शून्यता के कारण लागू किया गया। उन्होंने दोनों समुदायों से संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की और विपक्ष पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8 मार्च से मणिपुर में सभी सड़कों पर लोगों की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है। शाह ने यह भी कहा कि “जो कोई भी रुकावट डालने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए,” ताकि राज्य में सामान्य स्थिति को बहाल किया जा सके, जो मई 2023 से जातीय हिंसा से जूझ रहा है।

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया है, और उमर अब्दुल्ला ने नई सरकार के गठन का दावा पेश किया है। विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती हैं, जिससे एक नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है।