भारतीय न्यायपालिका

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों से पैदा होने वाली जटिलताओं का समाधान समान नागरिक संहिता हो सकता है। अदालत ने इस दिशा में विधायिका से पहल की आवश्यकता भी जताई।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए न्यूनतम तीन वर्ष की वकालत की शर्त को बहाल करते हुए यह स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल भविष्य की भर्तियों पर लागू होगा। पहले से अधिसूचित भर्तियों पर यह शर्त प्रभावी नहीं होगी। साथ ही, लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को अब पुनः शुरू किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर खारिज कर दी, जिसमें उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर कविता को लेकर अशांति फैलाने का आरोप था। कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में भिन्न विचारों को दबाना नहीं, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ट्रांसफर करने का निर्णय लिया, जब उनके आधिकारिक बंगले से बड़ी मात्रा में अनहिसाब नकदी बरामद हुई। यह कदम न्यायपालिका की छवि को बचाने के लिए उठाया गया है, और अगर जस्टिस वर्मा इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उन्हें संसद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।