सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत न्यायिक अधिकारियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण पर तृणमूल कांग्रेस की आपत्तियों पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत के आदेश स्पष्ट हैं और न्यायिक अधिकारी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम हैं।
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तृणमूल कांग्रेस ने अभिषेक बनर्जी को ऑपरेशन सिंडूर के लिए भारत के प्रतिनिधि दल में नामित किया। टीएमसी ने यह निर्णय यूसुफ पठान के दल से नाम वापस लेने के बाद लिया। ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी केंद्र सरकार के बहु-पक्षीय कूटनीतिक मिशन का बहिष्कार नहीं कर रही है, लेकिन पार्टी का प्रतिनिधि तय करने का अधिकार केवल पार्टी के पास है।
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कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच भड़काऊ भाषणों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास समिति गठित करने का निर्णय लिया और राज्य सरकार से पुनर्वास योजना तैयार करने का निर्देश दिया।
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वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर फैली अफवाहों ने माहौल को और भड़काया, जिसके चलते पुलिस ने 1,093 फर्जी अकाउंट्स ब्लॉक किए और 221 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि हिंसा योजनाबद्ध थी और इसके पीछे बाहरी तत्वों की भी भूमिका हो सकती है।
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत देते हुए सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अतिरिक्त पदों और शिक्षक भर्ती घोटाले में कैबिनेट निर्णयों की जांच नहीं की जा सकती। ममता बनर्जी ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘योग्य’ शिक्षकों की रक्षा का संकल्प लिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही।
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“सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य किए जाने के बाद, बीजेपी ने ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनका इस्तीफा मांगा। संबित पात्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री को घोटाले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बर्खास्त शिक्षकों को वेतन देना चाहिए।”
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