देश के 12 राज्यों में, जिनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया शुरू हो रही है। मतदाता सूची में नाम बनाए रखने हेतु परिगणना फॉर्म भरना अनिवार्य है।
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सुप्रीम कोर्ट ने 2025 वक्फ कानून पर विचार करते हुए वक्फ-बाय-यूजर को हटाने, वक्फ बोर्डों में गैर-मुसलमानों का प्रतिनिधित्व और विवादित वक्फ संपत्तियों की स्थिति बदलने के प्रावधानों को स्थगित करने की संभावना जताई। सरकार ने पंजीकरण की अनिवार्यता का बचाव किया, जबकि वक्फ को लेकर जारी विवादों पर कोर्ट ने पुनः सुनवाई की घोषणा की।
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दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट 2025 में महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह देने के लिए ₹5,100 करोड़ के आवंटन की घोषणा की। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाएगी। आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल और सॉफ़्टवेयर विकसित किए जा रहे हैं, और योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और समर्थन प्रदान करना है।
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