दिल्ली सरकार

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दिल्ली में बढ़ती वायु प्रदूषण की समस्या पर CM भगवंत मान का बयान, किसानों के पराली जलाने को दोषी नहीं ठहराया

दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और AQI “बहुत खराब” श्रेणी में है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में पराली जलाने से उठने वाला धुआँ दिल्ली तक नहीं पहुँचता। राजधानी में प्रदर्शनकारियों और छात्रों ने जंतर मंतर पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया, और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की।

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जनता के आक्रोश के बाद दिल्ली सरकार ने ‘पुराने वाहनों पर ईंधन रोक’ का आदेश वापस लिया

दिल्ली सरकार ने 10 और 15 साल पुराने वाहनों पर ईंधन न देने के आदेश को जनता के तीव्र विरोध के बाद वापस ले लिया है। पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने इसे लागू करने में तकनीकी कठिनाइयों का हवाला देते हुए कहा कि खराब स्थिति वाले वाहनों को जब्त करने की वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है। यह कदम राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया था, लेकिन आम लोगों में इससे नाराजगी फैल गई थी।

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दिल्ली में स्कूल फीस वृद्धि पर सख्त सरकार, सीएम रेखा गुप्ता ने दी चेतावनी: “बदले जाएंगे नियम, नहीं होगा अन्याय”

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि और छात्रों के उत्पीड़न पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। एक कार्यक्रम में अभिभावकों की शिकायत के बाद सीएम ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अन्याय और शोषण के खिलाफ सरकार की ‘शून्य सहिष्णुता नीति’ है।

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दिल्ली बजट 2025: महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को ₹2,500/माह देने के लिए ₹5,100 करोड़ का आवंटन

दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट 2025 में महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह देने के लिए ₹5,100 करोड़ के आवंटन की घोषणा की। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाएगी। आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल और सॉफ़्टवेयर विकसित किए जा रहे हैं, और योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और समर्थन प्रदान करना है।

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दिल्ली में विधानसभा चुनाव परिणामों के एक महीने बाद केजरीवाल की पहली सार्वजनिक उपस्थिति

दिल्ली विधानसभा चुनाव के एक महीने बाद, अरविंद केजरीवाल शहीद दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालय में अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस दौरान भाजपा द्वारा किए गए चुनावी वादों और मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों की यात्रा पर भी राजनीतिक चर्चाएँ तेज हो गई हैं। वहीं, विपक्षी दलों ने सीमांकन प्रक्रिया के खिलाफ एकजुटता दिखाई है, खासकर दक्षिणी राज्यों में सीटों की संभावित कटौती को लेकर।

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