भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों को पीछे हटाने और पेट्रोलिंग शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता देपसांग और डेमचोक क्षेत्रों में हुआ है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव में कमी की उम्मीद जताई जा रही है।
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नरेंद्र मोदी सरकार ने दो परमाणु चालित हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण की मंजूरी देकर चीन के खिलाफ समुद्री निरोधक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे भारतीय महासागर क्षेत्र में बढ़ती चीनी उपस्थिति का मुकाबला किया जा सके।
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मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू सोमवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता करेंगे, जिसमें वे आर्थिक संकट से उबरने के लिए नई दिल्ली के निरंतर समर्थन की आशा व्यक्त करेंगे।
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चीन एलएसी के साथ, विशेष रूप से लद्दाख क्षेत्र में, तेजी से बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा है, जबकि भारत भी सीमा पर अपने बुनियादी ढांचे को उन्नत कर रहा है। एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने कहा कि भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वदेशी हथियार प्रणाली होना जरूरी है।”
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ईरान के इजरायल पर मिसाइल हमले के बाद, तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सैन्य कार्रवाई से तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल तक पहुँच सकती हैं। ईरान वैश्विक तेल उत्पादन में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, जिसका अधिकांश तेल चीन को जाता है।
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भारत ने अरुणाचल प्रदेश की एक अनाम चोटी का नाम छठे दलाई लामा त्सांगयांग ग्यात्सो के नाम पर रखने का फैसला किया, जिससे चीन नाराज हो गया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते हुए इस पर आपत्ति जताई। भारत ने हमेशा से चीन के इन दावों को खारिज किया है और अरुणाचल प्रदेश को देश का अटूट हिस्सा माना है।
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