ग्राम पंचायत

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रायपुर जिले की 250 राशन दुकानों का संचालन अब ग्राम पंचायतों के हाथ में, कलेक्टर ने लिया बड़ा फैसला

रायपुर जिले में धान खरीदी में बाधा डालने वाली 250 राशन दुकानों का संचालन अब ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया है। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने पंचायतों को आदेश दिए हैं कि वे स्थानीय लोगों की मदद से दुकानों का संचालन सुनिश्चित करें। साथ ही हड़ताल पर गए कर्मचारियों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है।

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“मोर गांव मोर पानी” बना जनआंदोलन, जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ का नया मॉडल: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा में ‘मोर गांव मोर पानी’ अभियान पर आधारित पुस्तिका का विमोचन करते हुए ग्राम पंचायतों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह अभियान जनभागीदारी से जल संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय मॉडल बना रहा है। तकनीक, प्रशिक्षण और जागरूकता के ज़रिए जल प्रबंधन के स्थायी उपाय किए जा रहे हैं।

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टोनाटार की महिलाएं बनीं बदलाव की मिसाल, ‘भारत माता वाहिनी’ ने नशामुक्त गांव की ओर बढ़ाया कदम

छत्तीसगढ़ के टोनाटार गांव में महिलाओं ने ‘भारत माता वाहिनी’ के रूप में नशामुक्ति अभियान छेड़कर सामाजिक बदलाव की नई मिसाल पेश की है। गांव की गलियों में टॉर्च लेकर निगरानी करने वाली महिलाएं अब बदलाव की प्रतीक बन गई हैं।

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टोनाटार में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने भाटापारा ग्रामीण थाना में ज्ञापन सौंपा

भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत टोनाटार में शराब की अवैध बिक्री पर रोक के प्रयासों के बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यह कृत्य जारी है।

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सीतागांव समाधान शिविर में पहुँचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विकास कार्यों की दी सौगात, 97% आवेदनों का हुआ निराकरण

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी ज़िले के सीतागांव में आयोजित समाधान शिविर में शिरकत कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। सुशासन तिहार 2025 के तहत आयोजित इस शिविर में 97% आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया, और पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया।

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बलौदाबाजार में जल संचय महाभियान को गति, नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा 25 हजार जुर्माना

बलौदाबाजार जिले में जल संकट की रोकथाम के लिए जल संचय महाभियान के तहत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अवैध जल दोहन पर 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कलेक्टर दीपक सोनी ने जल वाहिनी सदस्यों को जागरूकता, तकनीकी सहायता और निगरानी पर जोर देते हुए बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत करने की बात कही।

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