गृह विभाग

छत्तीसगढ़ में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए सरकार ने टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-1905 शुरू किया है। नागरिक अपनी जानकारी गोपनीय रूप से साझा कर सकते हैं। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लोगों से राष्ट्रहित में सहयोग की अपील की है।

छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग ने राज्य शासन के आदेशानुसार भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के नौ अधिकारियों के नवीन पदस्थापन का आदेश जारी किया है।

छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है।

नवा रायपुर में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रभावी क्रियान्वयन, अपराध अनुसंधान की गुणवत्ता और साइबर अपराध नियंत्रण पर जोर देते हुए पुलिस व अभियोजन अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।