उच्च न्यायालय

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बंगाल सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी सीबीआई जांच की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत देते हुए सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अतिरिक्त पदों और शिक्षक भर्ती घोटाले में कैबिनेट निर्णयों की जांच नहीं की जा सकती। ममता बनर्जी ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘योग्य’ शिक्षकों की रक्षा का संकल्प लिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही।

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तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश: कांछा गाचीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ कटाई पर लगे रोक

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को कांछा गाचीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ काटने की गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया। यह कदम राज्य द्वारा आईटी पार्क के लिए भूमि नीलामी की योजना के तहत पेड़ काटने के बाद उठाया गया, जबकि कोर्ट ने पर्यावरणीय अनुमति की अनुपलब्धता पर सवाल उठाए।

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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध ठहराया, उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) द्वारा 2016 में की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध करार दिया, उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया धोखाधड़ी से प्रभावित थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई की तारीख तय की

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई की तारीख तय की। यह याचिका उनकी आधिकारिक आवास में लगी आग के दौरान कथित रूप से नकद राशि की खोज और उसे हटाए जाने के मामले से जुड़ी हुई है।

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मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान: CID का काम हथियार के रूप में नहीं, पुलिस सत्यापन में उच्च न्यायालय के आदेश का पालन होगा

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कहा कि CID का काम किसी हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए और पुलिस सत्यापन में उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों को सच्चाई बोलने के लिए स्वतंत्रता दी, लेकिन झूठी खबरों के प्रसार को रोकने की बात भी की।

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बांग्लादेश उच्च न्यायालय में भारतीय टीवी चैनलों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका

बांग्लादेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें भारतीय टीवी चैनलों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिका में भारतीय मीडिया के बांग्लादेशी समाज और संस्कृति पर बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई है, और इसे रोकने के लिए उच्च न्यायालय से आदेश देने की अपील की गई है।

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