ई-गवर्नेंस

नवा रायपुर में आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025–26 में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ई-प्रगति पोर्टल का शुभारंभ किया और सुशासन व नवाचार पर आधारित 5 जिलों व 5 विभागों को सम्मानित किया।

छत्तीसगढ़ के 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स सुविधा शुरू। जीआईएस आधारित पोर्टल से नागरिक घर बैठे कर भुगतान कर सकेंगे।

छत्तीसगढ़ में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। संशोधित कानून के तहत अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र वैध दस्तावेज होगा, जिससे नागरिकों को तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं मिल सकेंगी।

भुवनेश्वर में रहकर सोनम त्रिपाठी ने बिलासपुर से अपने पिता का डिजिटल मृत्यु प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्राप्त किया और माताजी का बैंक खाता आसानी से ट्रांसफर कराया। डिजिटल छत्तीसगढ़ और ई-सेवाओं की सफलता का यह प्रेरक उदाहरण है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित ‘सुशासन संवाद’ में कहा कि नवाचार नागरिक जीवन को सरल बनाने का माध्यम बनें। ई-गवर्नेंस, लोक सेवा गारंटी, फील्ड विजिट और डिजिटल पारदर्शिता से ही विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण संभव है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। डिजीलॉकर के माध्यम से अब पेंशन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन, सुरक्षित और प्रमाणिक रूप में उपलब्ध होंगे। यह कदम ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के साथ-साथ लाखों नागरिकों के लिए सुविधा का कारण बनेगा।