आईटी अधिनियम 2000

गुजरात हाई कोर्ट ने न्यायिक कार्यों में एआई के उपयोग पर सख्त रोक लगाते हुए नई नीति जारी की है। आदेश और फैसले लिखने में एआई के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी एआई आधारित सामग्री की पूरी जिम्मेदारी संबंधित जज या अधिकारी की होगी।