समावेशी विकास की ओर एक और कदम : छत्तीसगढ़ बजट 2025-26

रायपुर, 03 मार्च 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹1.65 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। यह बजट “GATI” (गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ) पर केंद्रित है और इसे राज्य की रजत जयंती के अवसर पर “अटल निर्माण वर्ष” के रूप में मनाया जा रहा है।

प्रमुख आर्थिक आँकड़े:

• सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) ₹6.35 लाख करोड़ (12% वृद्धि)
• प्रति व्यक्ति आय ₹1,62,870 (9% वृद्धि)
• पूंजीगत व्यय ₹26,341 करोड़ (18% वृद्धि)
• राजस्व अधिशेष ₹2,804 करोड़
• राजकोषीय घाटा ₹18,900 करोड़ (GSDP का 2.97%)

मुख्य घोषणाएँ:

1. कृषि एवं किसान कल्याण:

   • ₹10,000 करोड़ – ‘कृषक उन्नति योजना’
   • ₹3,500 करोड़ – 5 HP तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली
   • दलहन एवं तिलहन की खरीद के लिए पहली बार बजट प्रावधान

2. गरीब एवं सामाजिक कल्याण:

   • ₹5,500 करोड़ – ‘महतारी दीनदयाल योजना’
   • ₹4,500 करोड़ – ‘मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना’
   • ₹1,500 करोड़ – ‘आयुष्मान योजना’

3. शिक्षा एवं स्वास्थ्य:

   • ₹8500 करोड़ – प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
   • ₹212 करोड़ – उच्च शिक्षा भवनों के निर्माण हेतु
   • ₹132 करोड़ – सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल हेतु
   • ₹50 करोड़ – ITI उन्नयन हेतु

4. अधोसंरचना एवं परिवहन:

   • ₹2,000 करोड़ – लोक निर्माण विभाग को नई सड़कों के निर्माण हेतु
   • ₹845 करोड़ – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
   • ₹500 करोड़ – मुख्यमंत्री नगरोन्नति योजना
   • ₹100 करोड़ – नगर पंचायतों में रिंग रोड निर्माण हेतु

5. तकनीकी एवं औद्योगिक विकास:

   • ₹750 करोड़ – नगरीय निकायों के अधोसंरचना विकास हेतु
   • ₹500 नई सहकारी समितियाँ गठित की जाएँगी
   • औद्योगिक बजट में तीन गुना वृद्धि

6. पर्यटन एवं संस्कृति:

   • रामलला दर्शन और तीर्थ यात्रा योजना के लिए प्रावधान
   • बस्तर एवं सरगुजा में पर्यटन विकास हेतु विशेष योजनाएँ
   • रायपुर में राष्ट्रीय खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला की स्थापना

7. सुरक्षा एवं प्रशासन:

   • 5 नए साइबर पुलिस थाने स्थापित किए जाएँगे
   • अटल निगरानी पोर्टल विकसित किया जाएगा
   • राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF) का गठन
8. कर राहत एवं ईंधन मूल्य घटाने की घोषणा:

   राज्य सरकार ने पेट्रोल पर 1 प्रति लीटर की छूट देने की घोषणा की है, जिससे आम जनता और किसानों को राहत मिलेगी।

   व्यापारियों के लिए राहत:

   • ई-वे बिल की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई।
   • 10 साल से अधिक पुराने टैक्स मामलों में 25,000 तक की वैट देनदारी माफ, जिससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को राहत मिलेगी।
   • अचल संपत्ति के लेनदेन पर स्टांप शुल्क उपकर हटाया गया।
   • OTS (One Time Settlement) योजना लागू की जाएगी, जिससे छोटे व्यापारियों को कर मामलों में राहत मिलेगी।

यह बजट राज्य को तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर करने, बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने और सामाजिक समावेशन को प्राथमिकता देने का संकल्प है।