बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उनकी 2024 की चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका में समन जारी किया है। कांग्रेस के नेता प्रफुल्ल गुड़धे ने चुनाव प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और प्रक्रियागत उल्लंघनों का आरोप लगाते हुए फडणवीस की जीत को “अमान्य” घोषित करने की मांग की है। कोर्ट ने 8 मई को फडणवीस को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
Read More
कर्नाटका हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने पर फटकार लगाई, जबकि इस कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रदर्शनों के दौरान सड़कें अवरुद्ध न हों और केवल अनुमति प्राप्त स्थानों पर ही प्रदर्शन किए जाएं।
Read More
कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच भड़काऊ भाषणों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास समिति गठित करने का निर्णय लिया और राज्य सरकार से पुनर्वास योजना तैयार करने का निर्देश दिया।
Read More
कश्मीर को पाकिस्तान की “जिगुलर वेन” बताने वाले बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान के साथ इसका एकमात्र संबंध उसके अवैध कब्जे वाले क्षेत्र को खाली कराने का है। साथ ही 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर भी पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कठघरे में खड़ा किया गया।
Read More
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सहायक शिक्षकों को अस्थायी राहत देते हुए कहा है कि जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, वे फिलहाल अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 31 मई 2025 तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर, पूरी चयन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी की जाए।
Read More
मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार को करीब डेढ़ साल हो चुका है, लेकिन अब तक न मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और न ही राजनीतिक नियुक्तियां। अब चर्चा है कि नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कुछ वरिष्ठ नेताओं की वापसी की संभावना है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी तय मानी जा रही है।
Read More