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सबरीमला मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जनहित याचिकाओं (PIL) को समाप्त करने की जरूरत बताई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें पहले ही ऐसे मामलों में काफी सतर्कता बरत रही हैं। यह बहस महिलाओं के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन से जुड़े बड़े संवैधानिक सवालों को सामने लाती है।