पीएम मोदी ने UN पर निशाना साधा, वैश्विक तनावों के बीच सुधार की आवश्यकता जताई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिकी वैज्ञानिक लेक्स फ्रिडमैन के पॉडकास्ट पर संयुक्त राष्ट्र (UN) और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर कड़ी आलोचना की, यह कहते हुए कि वे मध्य-पूर्व युद्धों और चीन-अमेरिका तनावों के बीच बढ़ते वैश्विक संघर्षों के बीच “लगभग अप्रासंगिक” हो गए हैं। मोदी ने इन संगठनों में सुधार की कमी को लेकर चिंता जताई और सवाल उठाया कि क्या ये संस्थाएं वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकती हैं।

“जो अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाए गए थे, वे लगभग अप्रासंगिक हो गए हैं, इनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। संस्थाएँ जैसे संयुक्त राष्ट्र अपनी भूमिका नहीं निभा पा रही हैं। जो लोग दुनिया में कानूनों और नियमों की परवाह नहीं करते, वे सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है,” मोदी ने कहा, और वैश्विक संकटों को हल करने में इन संस्थाओं की प्रभावहीनता पर चिंता व्यक्त की।

कोविड-19 महामारी से मिली सीखों पर विचार करते हुए प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्वास्थ्य संकट द्वारा उजागर की गई कमजोरियों पर भी चर्चा की। मोदी ने कहा कि भले ही देश वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय दृष्टिकोण से उन्नत हों, महामारी ने सभी राष्ट्रों को एक समान रूप से कठिनाइयों का सामना कराया, और उन्होंने वैश्विक एकता की आवश्यकता को बल दिया।

“कोविड-19 ने हम सभी की सीमाओं को उजागर किया है। चाहे हम अपने आप को एक महान राष्ट्र समझें, बहुत प्रगतिशील या वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत, लेकिन कोविड-19 के समय में हम सभी पृथ्वी पर आ गए। और फिर ऐसा लगा कि दुनिया इससे कुछ सीखेगी और हम एक नए विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश स्थिति ऐसी रही कि शांति की ओर बढ़ने के बजाय, दुनिया विभाजित हो गई, अनिश्चितता का दौर आया और युद्ध ने और भी समस्याएं पैदा कर दीं,” मोदी ने कहा।

प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष से सहयोग की दिशा में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया, और वैश्विक संबंधों के लिए विकास-आधारित दृष्टिकोण की वकालत की। उन्होंने कहा कि आज की आपसी जुड़ी हुई और परस्पर निर्भर दुनिया में विस्तारवाद का कोई स्थान नहीं है, और देशों को एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए।

“जैसा कि मैंने पहले कहा, दुनिया आपस में जुड़ी हुई है… हर किसी को हर किसी की जरूरत है, कोई भी अकेले कुछ नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि जिन विभिन्न मंचों पर मुझे जाना पड़ता है, वहां हर कोई संघर्ष के बारे में चिंतित है। हम उम्मीद करते हैं कि हमें इससे जल्द राहत मिलेगी,” मोदी ने कहा।

पिछले साल पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के ‘फ्यूचर समिट’ में अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता की बात की थी, यह कहते हुए कि वैश्विक कार्यवाही को वैश्विक आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने वैश्विक कार्रवाई और महत्वाकांक्षाओं के बीच समानता की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

भारत की स्थायी सदस्यता की मांग
दशकों से, भारत ने यह तर्क दिया है कि उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का स्थायी सदस्य बनना चाहिए। नई दिल्ली का कहना है कि 1945 में स्थापित यह 15 सदस्यीय परिषद 21वीं सदी के उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है और यह समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। भारत ने 2021-22 में UNSC में गैर-स्थायी सदस्य के रूप में अंतिम बार बैठने का अवसर प्राप्त किया था।

वर्तमान में UNSC में पांच स्थायी सदस्य और 10 गैर-स्थायी सदस्य होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दो साल की अवधि के लिए चुना जाता है। पांच स्थायी सदस्य हैं – रूस, यूके, चीन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिनके पास किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर वीटो करने की शक्ति है। यूके, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की UNSC में स्थायी सदस्यता की समर्थन किया है।