छत्तीसगढ़ बजट 2026-27: समग्र विकास पर फोकस, सदन में जल संसाधन, मोबाइल टावर और सड़क सुरक्षा पर चर्चा
विष्णु देव साय ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले बजट को राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में अहम कदम बताया है। उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उनकी सरकार का तीसरा बजट है, जो विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण के विज़न को और मजबूती देगा।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार समावेशी विकास, सुशासन और जनकल्याण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उनके अनुसार आगामी बजट न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, बल्कि आम लोगों के जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होगा।
प्रश्नकाल में जल संसाधन विभाग पर सवाल
सदन में प्रश्नकाल के दौरान भोलाराम साहू ने मुख्यमंत्री से जल संसाधन विभाग के कार्यों को लेकर जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा कि बजट में विभाग के किन-किन कार्यों को शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 में कुल 16 कार्य शामिल किए गए थे, जिनमें से एक कार्य को 13 अगस्त 2025 को स्वीकृति मिली। पाइपलाइन से संबंधित कार्य पूर्ण हो चुका है, जिस पर 24.51 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।
खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कार्यों का ब्योरा मांगते हुए विधायक साहू ने शेष कार्यों की समय-सीमा पर भी सवाल उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है, लेकिन कार्य शीघ्र पूरे करने का प्रयास किया जाएगा।
बिलासपुर में मोबाइल टावर स्थापना पर चिंता
सुशांत शुक्ला ने बिलासपुर जिला में मोबाइल टावरों की स्थापना को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भवनों की उपयुक्तता की जांच किए बिना ही टावर लगाए जा रहे हैं और यदि जांच में गड़बड़ी मिले तो क्या उन्हें निरस्त किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने जवाब में कहा कि मोबाइल टावर की स्थापना के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित ‘राइट ऑफ वे’ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। यदि किसी मामले में जांच की आवश्यकता होगी और लिखित शिकायत मिलेगी, तो परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
सड़क दुर्घटनाओं पर चिंताजनक आंकड़े
भाजपा विधायक सुनील सोनी के सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि बीते एक वर्ष में राज्यभर में 6,898 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई। इनमें से 621 मौतें रायपुर जिले में दर्ज की गईं।
मंत्री ने कहा कि सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास जारी हैं।
इसी दौरान विधायक सुनील सोनी ने राजधानी में संचालित सिटी बसों की संख्या और सस्ती सार्वजनिक परिवहन सुविधा को लेकर भी सवाल उठाया। हालांकि, परिवहन मंत्री इस प्रश्न का तत्काल उत्तर नहीं दे सके और उन्होंने जानकारी एकत्र कर सदन में उपलब्ध कराने की बात कही।
सदन की कार्यवाही के दौरान बजट, बुनियादी ढांचे और जनसुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा देखने को मिली, जिससे स्पष्ट है कि आगामी बजट सत्र में विकास और जवाबदेही दोनों ही प्रमुख मुद्दे रहेंगे।
