मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले, रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में 23 जनवरी से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू

रायपुर, 31 दिसंबर 2025। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का सीधा लाभ किसानों, उद्योगों, वाहन खरीदारों, सहकारी संस्थाओं और राज्य शासन की वित्तीय स्थिति को मिलेगा।

धान खरीदी के लिए ऋण पर राज्य सरकार की गारंटी

मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से आवश्यक ऋण लेने पर राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति प्रदान की। इससे खरीदी व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सकेगी।

लघु वनोपज को बढ़ावा

कोदो, कुटकी और रागी जैसी मोटे अनाज की खरीदी, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही संघ को एकमुश्त 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण भी स्वीकृत किया गया है, जिससे लघु वनोपज के मूल्य संवर्धन और विपणन को गति मिलेगी।

पुराने ऋण चुकाने से वित्तीय बोझ कम होगा

राज्य शासन की गारंटी पर लिए गए राष्ट्रीय निगमों के ऋणों को पूर्ण रूप से चुकाने हेतु 55 से 69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इससे हर वर्ष ब्याज के रूप में होने वाला 2 से 40 करोड़ रुपये तक का व्यय समाप्त होगा और 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी से भी मुक्ति मिलेगी।

राइस मिलिंग प्रोत्साहन में वृद्धि

मिलिंग पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 20 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। साथ ही मिलिंग अवधि की न्यूनतम पात्रता तीन माह से घटाकर दो माह कर दी गई है।

औद्योगिक विकास नीति में संशोधन

औद्योगिक विकास नीति 2024–30 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे नीति के क्रियान्वयन में आने वाली विसंगतियां दूर होंगी, निवेश की गुणवत्ता बढ़ेगी और स्थायी रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

ऑटो एक्सपो में वाहन खरीद पर बड़ी राहत

राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट वाहन पंजीयन के समय लागू होगी।

कस्टम मिलिंग में स्टाम्प शुल्क घटा

धान उपार्जन और परिवहन से जुड़ी कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलरों द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क को 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है।

पुलिस व्यवस्था से जुड़े निर्णय

मंत्रिपरिषद ने पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नया पद सृजित करने और रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में 23 जनवरी से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का भी निर्णय लिया।