छत्तीसगढ़ में NIFTEM स्थापना और वर्ल्ड फूड इंडिया रीजनल समिट के लिए प्रयास तेज, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात
रायपुर, 24 नवंबर 2025/ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री चिराग पासवान से उनके कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ से जुड़े कई जनहित विषयों पर रचनात्मक चर्चा हुई, विशेषकर खाद्य सुरक्षा, कृषि आधारित उद्योगों और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उत्पादन के मामले में एक मजबूत राज्य है और यहां खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विस्तार की बड़ी संभावनाएँ हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अनुरोध किया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट (NIFTEM) की स्थापना छत्तीसगढ़ में की जाए। उन्होंने कहा कि इस संस्थान से राज्य के युवाओं को आधुनिक खाद्य तकनीक, उद्यमिता और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण के व्यापक अवसर मिलेंगे, जिससे हजारों छात्रों, किसानों और खाद्य-आधारित उद्यमों को लाभ होगा।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और आश्वस्त किया कि वे इस विषय पर हर संभव सहयोग करेंगे।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह प्रस्ताव भी रखा कि वर्ल्ड फूड इंडिया के रीजनल समिट का आयोजन रायपुर में किया जाए। उन्होंने कहा कि रायपुर की विविध खाद्य परंपरा, बेहतर कनेक्टिविटी और बढ़ते उद्योग इस तरह के अंतरराष्ट्रीय आयोजन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं। यह आयोजन न केवल प्रदेश की खाद्य विशेषताओं को वैश्विक पहचान देगा बल्कि नए निवेश और उद्यमों के लिए भी बड़ा मंच बनेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि यह समिट दिल्ली के वर्ल्ड फूड इंडिया और गुवाहाटी के नॉर्थ ईस्ट फूड फेस्ट की तर्ज पर हर दो वर्ष में आयोजित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच के लिए फूड टेस्टिंग लैब और खाद्य उत्पादों के संरक्षण के लिए फूड इर्रेडिएशन यूनिट की स्थापना की जानी है, जिनके लिए केंद्र सरकार से सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि धान, फल और सब्जी आधारित उद्योगों में बड़े निवेश से किसानों, महिला स्व-सहायता समूहों और ग्रामीण क्षेत्रों को नए रोजगार मिलेंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य की नई औद्योगिक नीति में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को विशेष महत्व दिया गया है। निवेशकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, जिसके तहत Drools कंपनी द्वारा लगभग 1,000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। इससे करीब 3,000 रोजगार सृजित होंगे और लाभ ग्रामीण तथा आदिवासी समुदायों तक पहुँचेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को राइस ब्रान ऑयल हब के रूप में विकसित करना है। यह न केवल तेल आयात पर निर्भरता कम करेगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी मजबूत करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य इन प्रयासों से साकार होगा।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत और इन्वेस्टमेंट कमिश्नर रितु सेन भी मौजूद थे।
