प्रधानमंत्री ने देशभर के किसानों को 41 हजार करोड़ की सौगात दी, दो नई योजनाओं का शुभारंभ — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर से की सहभागिता
रायपुर, 11 अक्टूबर 2025/ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित मुख्य समारोह से देश के किसानों को 41 हजार करोड़ रुपए से अधिक की कृषि परियोजनाओं का उपहार दिया। इस अवसर पर उन्होंने दो नई योजनाओं — प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन — का शुभारंभ किया। इन दोनों योजनाओं में क्रमशः 30 हजार करोड़ रुपए और 11 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कृषि एवं अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।
राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित कृषक सभागार में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय हजारों किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इस ऐतिहासिक शुभारंभ के साक्षी बने। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं डेयरी विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, सांसद एवं विधायक भी वर्चुअली जुड़े।
कृषि आत्मनिर्भरता के नए युग की शुरुआत
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत रत्न जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती के दिन देश कृषि आत्मनिर्भरता का नया इतिहास रच रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रारंभ हुई दोनों योजनाएं देश के अन्नदाताओं को सशक्त बनाने और कृषि को आधुनिक, लाभकारी एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगी।
उन्होंने बताया कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 11 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। बीते वर्षों में भारत का कृषि निर्यात लगातार बढ़ा है। शहद उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहायक कृषि गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के पैमाने पर पिछड़ रहे जिलों के लिए केंद्रित आकांक्षी जिला योजना के माध्यम से सड़कों, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र सुधार हुआ है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत देश के 100 पिछड़े जिलों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर काम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि 36 नई योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का लक्ष्य रखा गया है। युवा किसानों की भागीदारी खेती की तस्वीर बदलेगी और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करेगी।
दलहन आत्मनिर्भरता से पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होगी
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों और आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है। यह न केवल कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम है, बल्कि देश में पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी प्रयास है। उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रोटीन आवश्यक है और इसके लिए दाल उत्पादन की सशक्त व्यवस्था जरूरी है।
वर्तमान में भारत अपनी दाल आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा नहीं कर पा रहा है। इस मिशन से दाल उत्पादन में वृद्धि होगी और लगभग दो करोड़ दाल उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
छत्तीसगढ़ के तीन जिले योजनाओं में शामिल
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह गर्व की बात है कि इन दो नई योजनाओं में छत्तीसगढ़ के तीन जिले — जशपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा — भी शामिल किए गए हैं। उन्होंने प्रदेश की तीन करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से राज्य की खेती-किसानी की तस्वीर बदलेगी और किसानों में आर्थिक समृद्धि आएगी। उन्होंने इस अवसर पर कृषि विभाग द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया और कृषि अभियांत्रिकी सब मिशन योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टरों एवं कृषि उपकरणों की चाबियाँ तथा अनुदान राशि के चेक प्रदान किए।
“जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान” का युग
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज “जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान” का युग है। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों के बाद किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है — अब एक ट्रैक्टर की खरीद पर 40 से 60 हजार रुपए तक की बचत होती है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार किसानों के विकास के लिए सतत प्रयासरत है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी की जा रही है और दो वर्षों का बकाया बोनस भुगतान किया जा चुका है। सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 1500 से अधिक योजनाओं के सुधार हेतु 2800 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय शुरू किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने कृषि विकास को नई दिशा दी। छत्तीसगढ़ के सीमांत किसानों को इन योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और यह पहल उसी दिशा में एक ठोस कदम है।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान शामिल
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा, गौ-सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर सिंह पटेल, जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, सदस्य सौरभ साहेब, कृषि उत्पादन आयुक्त शाहला निगार, रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह, कृषि संचालक राहुल देव, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के एमडी अजय अग्रवाल, उद्यानिकी विभाग के संचालक एस. जगदीशन राव, मत्स्य विभाग के संचालक नाग सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं किसान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।