मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विद्यार्थियों के खातों में 84.66 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की

रायपुर, 10 अक्टूबर 2025/ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य के शैक्षणिक संस्थानों, आश्रम-छात्रावासों और तकनीकी व प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को अब शिष्यवृत्ति और छात्रवृत्ति की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन दी जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में इन वर्गों के 1 लाख 98 हजार विद्यार्थियों के बैंक खातों में 84.66 करोड़ रुपये की शिष्यवृत्ति और छात्रवृत्ति की राशि ऑनलाइन अंतरित की।

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति का भुगतान वर्ष में चार बार — जून, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर माह में — किया जाएगा। इस पहल से विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान आने वाली आर्थिक कठिनाइयों से राहत मिलेगी। पहले छात्रवृत्ति की राशि दिसंबर या फरवरी-मार्च में वर्ष में एक बार ही प्रदान की जाती थी।

बोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से शासन-प्रशासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आई है। उन्होंने बताया कि आज आश्रम-छात्रावासों के 1 लाख 86 हजार 50 विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति की द्वितीय किश्त के रूप में 79 करोड़ 27 लाख रुपये और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के 12 हजार 142 विद्यार्थियों को 5 करोड़ 38 लाख 81 हजार रुपये की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की गई।

बोरा ने यह भी बताया कि विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति और छात्रवृत्ति का ऑनलाइन भुगतान शुरू करने की पहल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों पहली बार 10 जून 2025 को हुई थी। उस समय राज्य के सभी प्री-मैट्रिक छात्रावासों और आश्रमों को शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पहले ही 77 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त जारी की गई थी। साथ ही पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों में अध्ययनरत छात्रों के लिए भोजन सहायता के रूप में 8.93 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, जिससे कुल 85 करोड़ रुपये की राशि का वितरण हुआ। इसके दूसरे चरण में 17 जून 2025 को 8,370 विद्यार्थियों को 6.2 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति ऑनलाइन ट्रांसफर की गई थी।

इस अवसर पर आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरू खुशवंत साहेब, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, तथा आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग के आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर उपस्थित थे।