खरीफ सीजन में किसानों के लिए रासायनिक खादों की कोई कमी नहीं, 94% खादों का हुआ भंडारण, 70% किसानों तक पहुँचा

रायपुर, 24 जुलाई 2025/ राज्य सरकार द्वारा चालू खरीफ मौसम 2025 के लिए रासायनिक खादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किए गए प्रबंध अब फल देने लगे हैं। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य ने इस खरीफ में निर्धारित खाद भंडारण लक्ष्य का 94 प्रतिशत हिस्सा पहले ही पूरा कर लिया है। कुल 14 लाख 62 हजार मीट्रिक टन खाद के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 13 लाख 78 हजार मीट्रिक टन खाद भंडारित की जा चुकी है।

उपलब्ध खादों में युरिया, एनपीके, पोटाश, सुपर फास्फेट जैसी आवश्यक रासायनिक खादें पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। भंडारित खाद में से 10 लाख 20 हजार मीट्रिक टन खाद का वितरण पहले ही किसानों को किया जा चुका है, जो कुल भंडारण का लगभग 70 प्रतिशत है।

राज्य में इस वर्ष 6 लाख 22 हजार मीट्रिक टन युरिया भंडारित किया गया, जिसमें से अब तक 4 लाख 87 हजार मीट्रिक टन (68%) युरिया किसानों तक पहुँच चुका है। इसी तरह 2 लाख 22 हजार मीट्रिक टन एनपीके के भंडारण के विरुद्ध 1 लाख 70 हजार मीट्रिक टन (95%) का वितरण हुआ है।

पोटाश की बात करें तो चालू खरीफ में 77 हजार मीट्रिक टन से अधिक पोटाश भंडारित किया गया था, जिसमें से 53 हजार मीट्रिक टन (लगभग 90%) का किसानों द्वारा उठाव कर लिया गया है। सुपर फास्फेट का भंडारण 2 लाख 76 हजार मीट्रिक टन किया गया है, जिसमें से अब तक 1 लाख 66 हजार मीट्रिक टन (83%) का वितरण हो चुका है।

राज्य में इस वर्ष डीएपी खाद का भंडारण 1 लाख 79 हजार मीट्रिक टन से अधिक किया गया था। इसमें से अब तक लगभग 1 लाख 41 हजार मीट्रिक टन (46%) का वितरण किया जा चुका है।

डीएपी की वैश्विक आपूर्ति में आई कमी से निपटने हेतु राज्य सरकार ने विकल्प के रूप में नैनो डीएपी को प्राथमिकता दी है। इफको कंपनी के माध्यम से अब तक 3 लाख 5 हजार से अधिक बोतलों का भंडारण किया गया है। इनमें से 82,470 बोतलें डबल लॉक केंद्रों में, 1 लाख 41 हजार 389 बोतलें प्राथमिक सहकारी साख समितियों में तथा 48 हजार बोतलें निजी क्षेत्र में रखी गई हैं।

इफको कंपनी के पास अभी भी 33 हजार बोतलें उपलब्ध हैं। आधा लीटर की एक बोतल नैनो डीएपी 600 रुपए में सहकारी समितियों से किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि खाद की काला बाजारी, जमाखोरी अथवा अनधिकृत विक्रय पर निगरानी रखी जाए। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जा रही है और कृषि अमले द्वारा किसानों को मिश्रित खादों के उपयोग हेतु लगातार सलाह भी दी जा रही है।