छत्तीसगढ़ में पेंशनरों के लिए डिजिटल क्रांति: डिजीलॉकर से अब दस्तावेज़ होंगे एक क्लिक दूर

छत्तीसगढ़ में शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने डिजीलॉकर के माध्यम से पेंशन से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने की अभिनव योजना शुरू की है, जिससे लाखों पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी।

राज्य के वित्त विभाग और पेंशन संचालनालय द्वारा संयुक्त रूप से इस पहल को अमल में लाया गया है। अब राज्य के 3.61 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 1.50 लाख पेंशनरों को जीपीएफ विवरण, पेंशन भुगतान आदेश (ePPO), पेंशन प्रमाण-पत्र और अंतिम भुगतान आदेश जैसे जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन, सुरक्षित और प्रमाणिक रूप से डिजीलॉकर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इस नई व्यवस्था से पेंशनधारकों को भौतिक दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी और बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। न केवल समय की बचत होगी, बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली भी अधिक कुशल और तेज़ हो सकेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस डिजिटल पहल को सफलतापूर्वक लागू करने में लगे अधिकारियों, तकनीकी टीम और डिजीलॉकर के साथ तालमेल स्थापित करने वाली टीम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास न सिर्फ सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बना रहा है, बल्कि नागरिकों के मन में सरकार के प्रति भरोसा भी बढ़ा रहा है।

यह पहल ‘डिजिटल इंडिया मिशन’ के उद्देश्यों को मजबूत करते हुए छत्तीसगढ़ को तकनीकी नवाचारों के मामले में अग्रणी राज्यों की कतार में ला खड़ा करती है। राज्य सरकार का यह कदम यह साबित करता है कि तकनीक के माध्यम से जनकल्याण की दिशा में ठोस और व्यावहारिक बदलाव संभव हैं।