राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशनकार्ड धारकों के लिए आधार आधारित e-KYC अनिवार्य होने के बीच सरकार ने बुजुर्ग, असहाय और अस्वस्थ हितग्राहियों को बड़ी राहत दी है। अब वे ‘मेरा e-KYC’ मोबाइल एप के जरिए घर बैठे चेहरे की पहचान से अपना सत्यापन कर सकेंगे, जिससे बायोमेट्रिक विफलता के कारण राशन मिलने में आ रही दिक्कतें दूर होंगी।
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छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 85% ई-केवाईसी पूरी। 2.73 करोड़ हितग्राही राशन योजना से जुड़े, दूरस्थ क्षेत्रों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण जारी।
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गरीब परिवारों को हर माह 2 किलो चना देने और नवा रायपुर में आईटी उद्योग के लिए 90 एकड़ जमीन रियायती दर पर आवंटित करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इससे एक ओर जहां सामाजिक कल्याण को मजबूती मिलेगी, वहीं तकनीकी क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
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“एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड” योजना के तहत जिले में सभी राशन कार्डधारकों के लिए 30 जून 2025 तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि अभी भी 3.5 लाख से अधिक सदस्यों का ई-केवाईसी लंबित है। लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे समय पर प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि खाद्यान्न वितरण में कोई बाधा न आए।
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